देश की आधे से ज्यादा आबादी खेती और किसानी के जरिए अपना जीवन यापन करती है. देश में बहुत से किसान खेती से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते और यही कारण है कि केंद्र सरकार किसानों को लाभ देने के लिए अलग-अलग तरह की बहुत सी योजनाएं चलाती हैं.
गांवों में छोटे किसानों की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उम्र ढलने के बाद उनकी आय का जरिया क्या होगा. खेत-खलिहान संभालते हुए जिंदगी निकल जाती है, लेकिन बुढ़ापे में स्थायी सहारा मिलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में सरकार ने किसानों के लिए एक खास पहल शुरू की है.
गांवों में छोटे किसानों की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उम्र ढलने के बाद उनकी आय का जरिया क्या होगा. खेत-खलिहान संभालते हुए जिंदगी निकल जाती है, लेकिन बुढ़ापे में स्थायी सहारा मिलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में सरकार ने किसानों के लिए एक खास पहल शुरू की है.
इस पहल का मकसद है किसानों को खेती छोड़ने के बाद भी आर्थिक सहारा मिल सके. जो किसान दिन-रात मेहनत करते हैं. उन्हें उम्र बढ़ने के बाद भी स्थायी इनकम का सहारा दिया जाए. यह योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए बनाई गई है. जिनकी खेती से होने वाली आमदनी बहुत सीमित है.
इस पहल का मकसद है किसानों को खेती छोड़ने के बाद भी आर्थिक सहारा मिल सके. जो किसान दिन-रात मेहनत करते हैं. उन्हें उम्र बढ़ने के बाद भी स्थायी इनकम का सहारा दिया जाए. यह योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए बनाई गई है. जिनकी खेती से होने वाली आमदनी बहुत सीमित है.
इस योजना के तहत पात्र किसान को हर साल एक तय रकम पेंशन के तौर पर दी जाती है. इससे उन्हें अपने रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में मदद मिलेगी. यानी यह सिर्फ पेंशन नहीं बल्कि किसानों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने का जरिया है.
इस योजना के तहत पात्र किसान को हर साल एक तय रकम पेंशन के तौर पर दी जाती है. इससे उन्हें अपने रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में मदद मिलेगी. यानी यह सिर्फ पेंशन नहीं बल्कि किसानों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने का जरिया है.
इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसके के तहत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3 हजार रुपये मिलेंगे. साल भर में यह रकम 36 हजार रुपये बनती है. इसका फायदा छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा. जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है.
इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसके के तहत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3 हजार रुपये मिलेंगे. साल भर में यह रकम 36 हजार रुपये बनती है. इसका फायदा छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा. जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है.
इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों को हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक प्रीमियम जमा करना होता है. यह राशि किसान की उम्र पर निर्भर करती है. इतना ही नहीं किसानों के योगदान के बराबर योगदान केंद्र सरकार की ओर से भी किया जाता है.
इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों को हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक प्रीमियम जमा करना होता है. यह राशि किसान की उम्र पर निर्भर करती है. इतना ही नहीं किसानों के योगदान के बराबर योगदान केंद्र सरकार की ओर से भी किया जाता है.
आवेदन करने के लिए किसान को आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन से जुड़े दस्तावेज की जरूरत होगी. रजिस्ट्रेशन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा वहां बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन और फार्म भरने के बाद किसान योजना में शामिल हो जाते हैं.
आवेदन करने के लिए किसान को आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन से जुड़े दस्तावेज की जरूरत होगी. रजिस्ट्रेशन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा वहां बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन और फार्म भरने के बाद किसान योजना में शामिल हो जाते हैं.
