Berojgari Bhatta Scheme: प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है। बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के सामने रोजगार के अवसरों की कमी को देखते हुए सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना को और सशक्त बनाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत अब युवाओं को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उन्हें मुफ्त कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, ताकि वे भविष्य में आसानी से नौकरी हासिल कर सकें या अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
अब मिलेगा प्रशिक्षण और इंटर्नशिप
राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार योजना से जुड़े बेरोजगार युवाओं को 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप कराई जाएगी। प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क होगा और युवाओं को उनकी पसंद के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि केवल डिग्री प्राप्त करना रोजगार की गारंटी नहीं है। जब तक युवाओं के पास कौशल नहीं होगा, तब तक वे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हासिल करने में कठिनाई का सामना करते रहेंगे।
Berojgari Bhatta Scheme
महिलाओं को 4500, पुरुषों को 4000 रुपये
बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों को प्रतिमाह ₹4500 और पुरुष अभ्यर्थियों को ₹4000 की राशि दी जाएगी। यह भत्ता अधिकतम दो वर्षों तक दिया जाएगा और सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही, योजना का लाभ उठाने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
रोजगार का नया मार्ग
राज्य में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। डिग्री और डिप्लोमा हासिल करने के बावजूद हजारों छात्र-छात्राएं नौकरी से वंचित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि युवाओं के पास व्यावहारिक ज्ञान और कौशल की कमी सबसे बड़ी समस्या है। सरकार का उद्देश्य इस योजना के जरिए युवाओं को न केवल आर्थिक सहयोग देना है, बल्कि उन्हें रोजगार योग्य बनाना भी है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अभ्यर्थी प्राइवेट कंपनियों में नौकरी पा सकते हैं या खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया और पात्रता
योजना का लाभ वही उम्मीदवार उठा सकेंगे जो पूरी तरह बेरोजगार हों और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष डिप्लोमा कर चुके हों। अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसके परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए। योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।
सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से न केवल बेरोजगारी दर में कमी आएगी, बल्कि प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार का नया मार्ग मिलेगा और वे आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में भागीदार बन सकेंगे।
